कोरोना वायरस 
• PRADIP KUMAR TIWARI

कोरोना वायरस " alt="" aria-hidden="true" />का संक्रमण किसी भी तरह थर्ड स्टेज में न जाने पाए, इसके लिए केंद्र सरकार हर विकल्प का इस्तेमाल कर रही है। जनता कर्फ्यू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके खत्म होने के बाद लोगों की भीड़ सार्वजनिक स्थानों पर उमड़ी, उसने केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियों को सकते में डाल दिया।


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लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है।
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अधिकारियों का कहना है कि निर्माण से जुड़े 9149 दिहाड़ी मजदूरों का अब तक बोर्ड के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया है। इनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इन्हें भी शीघ्र राहत राशि दी जा सके। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये दिए जाने हैं। बोर्ड में 37127 मजदूर पंजीकृत हैं।
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लॉकडाउन : सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में 5103 हिरासत में, 183 केस दर्ज
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केंद्र सरकार द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को पैकेज के रूप में जो 69000 करोड़ रुपए दिए जाने थे वह नहीं दिए जाने से कर्मचारी काफी खफा हैं।
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दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान घरों से बिना वजह बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने डीपी एक्ट-66 के तहत बुुधवार शाम पांच बजे तक 956 वाहनों को जब्त कर थानों में जमा कर लिया। इस दौरान जरूरी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए बुधवार को 6141 कर्फ्यू पास जारी किए गए।
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